HIT ** (News Rating Point) 14.03.2015
उत्तर प्रदेश में चल रहे सत्र में बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रांतीय चैनलों और यूपी के अखबारों में खासी जगह पायी. बहुजन समाज पार्टी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सपा सरकार पर हमला करने मुद्दे उठाने और चर्चा की वजह से छाये रहे. दैनिक जागरण ने 11 मार्च को लिखा- विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया. कहा कि औने-पौने दामों में मुख्यमंत्री के परिवार और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अधिग्रहण से पहले जमीन खरीद ली और छह गुना दर पर भुगतान लिया. सिद्दीकी ने सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। यह भी कहा, अगर जांच नहीं हुई तो उनकी सरकार बनने पर इसकी जांच कराई जाएगी.
अमर उजाला ने लिखा- विधान परिषद में नेता विरोधी दल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि श्रम विभाग ने जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति को 20 करोड़ सेस (उपकर) जमा करने का नोटिस दिया है. इसमें कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपये का काम हुआ है, इसके एवज में श्रम विभाग को सेस दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जौहर विवि को जो नोटिस दिया गया है वह प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने दिया है. इसलिए जौहर विवि के निर्माण में 2000 करोड़ खर्च होने की पुष्टि होती है. इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए. इससे एक दिन पहले लिखा- विधान परिषद में नेता विपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सपा सरकार जिन्हें अपनी योजना बता रही है वह दरअसल बसपा सरकार की शुरू की हुई हैं. मेट्रो चलाना हो या बिजली उत्पादन बढ़ाना, उनकी सरकार की ही देन है. सपा सरकार बताए कि उसने कौन से नई योजनाएं शुरू की, वह बस नकल कर रही है या नाम बदल रही है. उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये बातें कहीं. कहा, प्रदेश में दिशाविहीन सरकार है, 108 एंबुलेंस सेवा का बुरा हाल है. महिलाओं को प्रसव के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिल रहे.नसीमुद्दीन ने चुटकी ली, कब सुनहरा वक्त आएगा. नसीमुद्दीन ने अन्य राज्यों में विधायक निधि के साथ सदस्यों को अधिक सुविधाएं मिलने की बात भी कही. उत्तराखंड में विधायक निधि तीन करोड़ व दिल्ली में पांच करोड़ है. अन्य सुविधाएं भी हैं. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि नगर विकास विभाग का बहुत बुरा हाल है. शहरों में नाली नहीं है, सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर करोड़ों जुटाया जा रहा है.
इंडियन एक्सप्रेस ने 12 मार्च को लिखा- BSP stages walkout in Upper House- BSP members staged a walkout from the Legislative Council on Wednesday over the issue of non-payment of Rs 20 crore cess pending on Mohammad Ali Jauhar University, Rampur, of which Cabinet Minister Azam Khan is the Chancellor. Raising the issue through an adjournment notice, BSP MLCs presented a copy of the notice that H S Yadav, former Cess Coordinator and Consultant to Building and Other Construction Workers Welfare Board of Department of Labour in UP government, had issued to the university vice-chancellor on January 23. In the notice, Yadav had stated that 16 buildings and boundary walls have already been constructed whereas 22 more buildings were under construction on the campus of Mohammad Ali Jauhar University. The notice further states that the estimated cost of these works was around Rs 2,000 crore and its one per cent (Rs 20 crore) should be paid to the board as cess within 15 days, but the university has not paid the amount. BSP also presented a letter of Board Secretary S D Shukla by which Yadav was relieved from his services on February 18 even though his term was ending in April. Speaking on the admissibility of the notice, Leader of Opposition Naseemuddin Siddiqui asked the government to clarify the source of Rs 2,000 crore used in the university and reply whether payment of cess was made after the notice. Siddiqui also demanded a discussion on the illegal works done by the university.
नवभारत टाइम्स ने 12 मार्च को छापा- रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर विधान परिषद में बुधवार को खूब हंगामा हुआ. बीएसपी ने विश्वविद्यालय बनाने में लूटखसोट और अवैध चंदा वसूली का आरोप लगाया. इस पर सपा की ओर से बीएसपी शासन काल के घोटालों के आरोप लगाए गए तो माहौल और गरम हो गया. सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर बीएसपी ने सदन से वॉक आउट किया. अमर उजाला ने 12 मार्च को लिखा- कैबिनेट मंत्री आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मो. अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के निर्माण को लेकर विधान परिषद में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल बसपा ने कई सवाल उठाए. कार्यस्थगन सूचना के जरिये यह मामला उठाते हुए बसपा के सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है. पर, लेबर सेस (उपकर) का लगभग 20 करोड़ रुपया अभी तक भुगतान नहीं किया गया. नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लगाए जाने वाले इस उपकर को श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किया जाता है.
