(News Rating Point) 22.03.2017
भले ही कई विधायकों ने मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव दिया हो लेकिन आगामी चार महीने तक विधान मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेंगे योगी और केशव मौर्या। ये बात इससे भी साफ़ हो गयी कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने लखनऊ के महापौर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन अभी न मुख्यमंत्री योगी ने और न ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया है।
इसकी वजह बतायी जा रही है जुलाई में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव। दरअसल मुख्यमंत्री गोरखपुर से और मौर्य फूलपुर से भाजपा के सांसद हैं। सांसद से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बने इन भाजपा सदस्यों के पास अभी छह महीने का समय है। यानी इनके पास इस्तीफा देने के लिए सितंबर तक का समय है, जबकि राष्ट्रपति पद का चुनाव जुलाई में होना है। मंत्री परिषद में शामिल होने के छह महीने में राज्य सदन में निर्वाचित होना जरूरी होता है। इस हिसाब से इनके पास छह महीने का वक्त है जबकि राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में निपट जाएंगे। यही वजह है कि सीएम और डिप्टी सीएम विधान मंडल की सदस्यता लेने के लिए अभी इंतज़ार करेंगे। नियम यह है कि अगर वो राज्य के किसी भी सदन के सदस्य हो गए तो 14 दिनों के भीतर उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना होगा।
एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। इस वजह से योगी, केशव और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इस्तीफा नहीं देंगे। अभी भाजपा का ध्यान राष्ट्रपति चुनाव पर है क्योंकि हाल के विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी सफलता के बाद अगला राष्ट्रपति पार्टी की पसंद का होगा। योगी और मौर्य के पास सदन के एक निर्वाचन क्षेत्र के अलावा विधान परिषद से भी उप-चुनाव लड़ने का विकल्प है। अखिलेश यादव और मायावती भी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान परिषद के ही सदस्य थे।
यही वजह है कि बलरामपुर की गैसड़ी सीट से पहली बार विधायक बने शैलेंद्र कुमार शैलू, कैंपियरगंज से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र फ़तेह बहादुर सिंह, सहजनवा के विधायक शांतनु पांडेय और गोरखपुर ग्रामीण सीट के विधायक विपिन सिंह सहित कई एमएलए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आयी है।
