एनआरपी डेस्क
लखनऊ। केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से उत्तर प्रदेश के लिए जमकर लक्ष्मी बरसी है। अगले वित्त वर्ष के बजट में यूपी के हिस्से में चार लाख करोड़ रुपये आएंगे। अमर उजाला में ये खबर अभिषेक गुप्ता ने लिखी है। यह पिछले बजट से 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी पिछले बजट की तुलना से 37 हजार करोड़ रुपये बड़ी है। केंद्र सरकार का बजट उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा।
केंद्रीय बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पिछले वर्ष के बजट में जहां अलग-अलग मदों में प्रदेश के लिए 3.61 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था. वहीं, इस बार यह 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी केपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है।
आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए 84199 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसे बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
स्पैशल कैपिटल असिस्टेंस फार स्टेट स्कीम के तहत मिलने वाले फंड में कोई खास तब्दीली नहीं की गई है। पिछले वर्ष को 17839 करोड़ इस मद में मिले थे, जो इस वर्ष करीब 18 हजार करोड़ रुपये होगे। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि ब्याजमुक्त होती है जिसकी वापस 50 वर्ष है।