एनआरपी डेस्क
लखनऊ। प्रदेश में वक्फ बोर्डों की 78 प्रतिशत जमीन सरकारी है। यह जानकारी वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव लेने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अंतिम बैठक में मंगलवार को प्रदेश शासन की ओर से दी गई। इस खबर को अमर उजाला, नवभारत टाइम्स ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है।
लखनऊ के एक होटल में सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्फ बोडों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना गया। बैठक में जेपीसी के सदस्य व सांसद इमरान मसूद, ए. राजा, लवु श्रीकृष्णा देवरायलु, बृज लाल, गुलाम अली, असदुद्दीन ओवैसी, मो. नदीमुल हक, संजय जायसवाल और मोहिब्बुल्लाह मौजूद रहे।
