एनआरपी डेस्क
लखनऊ। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर ‘भ्रष्टाचार के आरोप सही, जिपं अध्यक्ष आरती रावत के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज़’ आज की महत्वपूर्ण खबरों में से है, जो जागरण ने एक्सक्लूसिव छापी है। भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत को आखिरकार सरकार ने झटका दे ही दिया। भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों के बाद प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर शासन ने आरती रावत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए।
जिला पंचायत के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी में जिला पंचायत सदस्य पलक रावत, अनीता और शशिपाल को रखा गया है। मौजूदा जिला पंचायत का कार्यकाल अभी करीब डेढ़ वर्ष शेष है।
