FLOP *** (News Rating Point) 23.05.2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस सप्ताह उप राज्यपाल नजीब जंग के साथ अपनी जंग के लिए चर्चा में रहे. भाजपा ने आरोप लगाया कि वो उत्तर पूर्व के अफसर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो एक अफसर के कमरे में ताला लगवाने की भी केजरीवाल की आलोचना हुई. अमर उजाला ने लिखा- केजरीवाल ने नजीब जंग को पत्र लिखकर ‘संविधान के दायरे में रहकर’ काम करने की नसीहत दी है तो उपराज्यपाल ने कहा है कि उनका हर फैसला संविधान के मुताबिक है. शकुंतला डी गैमलिन के पदभार संभालने के चंद घंटों बाद ही अरविंद ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जंग को पत्र लिखा. इसमें उन्हाेंने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल आप सरकार को ‘प्रभावहीन’ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दैनिक जागरण ने लिखा- दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों के बंटवारे की लड़ाई नियम-कानून के अलावा तमाम मर्यादाओं के दायरे को भी पार कर गई. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवैधानिक व्यवस्था के उलट सोमवार को मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारियों व विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया कि वे उपराज्यपाल द्वारा जारी लिखित या मौखिक आदेश पर अपने स्तर पर अमल नहीं करें. इससे पहले सरकार ने प्रधान सचिव (सेवा) अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया. उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की कड़वाहट मंगलवार को राष्ट्रपति के दरबार पहुंची तो टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक सब जगह इस खबर को प्राथमिकता मिली. राष्ट्रपति दरबार में मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के बावजूद अधिकार की जंग थमती नजर नहीं आयी. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नजीब जंग और ज्यादा मुखर हो गए. उन्होंने 16 मई के बाद दिल्ली सरकार के सभी आदेशों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. इस मामले में जंग ने बुधवार को केजरीवाल को तीन पत्र लिखकर जानकारी दी. केजरीवाल ने भी शाम को उपराज्यपाल को पत्र लिख कर पूछा कि किन नियमों के तहत नियुक्ति आदि के आदेशों को अवैध करार दिया गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम कामकाज में हस्तक्षेप न करने की बात कही. बाद में दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की, जिसे केजरीवाल ने भाजपा की घबराहट बताया.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
