FLOP * (News Rating Point) 07.03.2015
इस सप्ताह दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज हुई ऍफ़आईआर की खबरों के कारण चर्चा में रहे. प्रभात खबर ने लिखा- जन्मदिन के ही दिन दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुआ केस- मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 1993 से 2003 तक राज्य विधानसभा में हुई कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस महासचिव तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी एवं 17 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
विधानसभा के उप सचिव श्यामलाल मैथिल ने आज जहांगीराबाद थाने में सिंह, तिवारी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया. विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी ने इस बात की पुष्टि की है. अधिकृत सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने विधानसभा में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई अवैध नियुक्तियों, जमीन आवंटन, एवं रीवा में जनता स्कूल में कथित अनियमितताओं के आरोपों की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराई थी. वर्ष 2006 में सौपी गयी इस जांच रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने की सिफारिश की गयी थी.
राज्य सरकार ने तब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की थी लेकिन सीबीआई ने कार्य की अधिकता का हवाला देकर कहा था कि राज्य सरकार के पास इसकी जांच के लिये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य सक्षम एजेंसियां हैं.
विधानसभा उप सचिव की ओर से की गई शिकायत में जिन 17 अवैध नियुक्तियों का जिक्र किया गया है उनमें विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव ए.के.पयासी, नौ निम्न श्रेणी लिपिक, दो सहायक मार्शल, चार उपयंत्री, तथा एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति शामिल है.
हिन्दुस्तान एक मार्च को लिखा- दिग्विजय सहित 19 पर मुकदमा. इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा- MP govt dusts off 2006 report, files FIR against Congress general secretary Digvijaya Singh-Days after Congress general secretary Digivijaya Singh alleged that Madhya Pradesh Chief Minister Shjivraj SinghChouhan and his wife Sadhna Singh were involved in the MPPEB scam, the BJP government has retaliated by dusting off an old probe report to file an FIR against the Congress leader and former Assembly speaker Srinivas Tiwari for irregularities in appointment between 1993 and 2003.
The former Congress chief minister and Tiwari were booked under sections pertaining to forgery, cheating and conspiracy in the IPC, and misuse of office under the Prevention of Corruption Act. Seventeen persons, including those in senior positions, who were appointed in the Vidhan Sabha secretariat were also booked.
Justice Shacheendra Dwivedi, a former judge of the Madhya Pradesh High Court, had submitted a report in 2006 recommending a CBI probe into illegal appointments made in the assembly secretariat during the 10-year rule of the Congress. The report had pointed out that scores of appointments were illegally made, some on plain paper, and the beneficiaries were not qualified for the posts. यह खबर तकरीबन सभी अखबारों में नज़र आयी. टीवी चैनलों ने इस जगह दी. अखबारों ने उनके उस बयान को भी छापा, जिसमे उन्होंने कहा कि मैं हर कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार कार्रवाई के लिए तैयार हूँ. दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पीडीपी के साथ हुए गठबंधन पर सवाल उठाया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यू-टर्न लेने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है.
इस सप्ताह दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज हुई ऍफ़आईआर की खबरों के कारण चर्चा में रहे. प्रभात खबर ने लिखा- जन्मदिन के ही दिन दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुआ केस- मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 1993 से 2003 तक राज्य विधानसभा में हुई कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस महासचिव तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी एवं 17 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
विधानसभा के उप सचिव श्यामलाल मैथिल ने आज जहांगीराबाद थाने में सिंह, तिवारी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया. विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी ने इस बात की पुष्टि की है. अधिकृत सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने विधानसभा में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई अवैध नियुक्तियों, जमीन आवंटन, एवं रीवा में जनता स्कूल में कथित अनियमितताओं के आरोपों की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराई थी. वर्ष 2006 में सौपी गयी इस जांच रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने की सिफारिश की गयी थी.
राज्य सरकार ने तब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की थी लेकिन सीबीआई ने कार्य की अधिकता का हवाला देकर कहा था कि राज्य सरकार के पास इसकी जांच के लिये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य सक्षम एजेंसियां हैं.
विधानसभा उप सचिव की ओर से की गई शिकायत में जिन 17 अवैध नियुक्तियों का जिक्र किया गया है उनमें विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव ए.के.पयासी, नौ निम्न श्रेणी लिपिक, दो सहायक मार्शल, चार उपयंत्री, तथा एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति शामिल है.
हिन्दुस्तान एक मार्च को लिखा- दिग्विजय सहित 19 पर मुकदमा. इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा- MP govt dusts off 2006 report, files FIR against Congress general secretary Digvijaya Singh-Days after Congress general secretary Digivijaya Singh alleged that Madhya Pradesh Chief Minister Shjivraj SinghChouhan and his wife Sadhna Singh were involved in the MPPEB scam, the BJP government has retaliated by dusting off an old probe report to file an FIR against the Congress leader and former Assembly speaker Srinivas Tiwari for irregularities in appointment between 1993 and 2003.
The former Congress chief minister and Tiwari were booked under sections pertaining to forgery, cheating and conspiracy in the IPC, and misuse of office under the Prevention of Corruption Act. Seventeen persons, including those in senior positions, who were appointed in the Vidhan Sabha secretariat were also booked.
Justice Shacheendra Dwivedi, a former judge of the Madhya Pradesh High Court, had submitted a report in 2006 recommending a CBI probe into illegal appointments made in the assembly secretariat during the 10-year rule of the Congress. The report had pointed out that scores of appointments were illegally made, some on plain paper, and the beneficiaries were not qualified for the posts. यह खबर तकरीबन सभी अखबारों में नज़र आयी. टीवी चैनलों ने इस जगह दी. अखबारों ने उनके उस बयान को भी छापा, जिसमे उन्होंने कहा कि मैं हर कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार कार्रवाई के लिए तैयार हूँ. दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पीडीपी के साथ हुए गठबंधन पर सवाल उठाया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यू-टर्न लेने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है.
