लखनऊ। शहर में हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद भी एलडीए के जोनल अधिकारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करते। इससे अवैध निर्माण करने वालों को शह मिल रही है। स्थिति यह है कि कमिश्नर कोर्ट से पारित आदेशों की अनदेखी हो रही है। जोनल अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्हें अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जोनल अधिकारियों को जारी पत्र में सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने से अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इससे एलडीए की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कहा कि एलडीए के प्रवर्तन अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की भिन्न-भिन्न धाराओं में अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। इसमें अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध विहित प्राधिकारी से ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित किए जाते हैं।
