एनआरपी डेस्क।
नई दिल्ली। एक सप्ताह पहले आम आयकरदयता को केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 के जरिये आय कर में बड़ी राहत देने की घोषणा की थी। अब आम आदमी को आरबीआइ की तरफ से भी राहत मिली है। यह राहत होम लोन, आटो लोन, पर्सनल लोन या दूसरे बैंकिंग कर्ज को दरों से मिलने वाली है। दरअसल, आरबीआइ के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में तीन दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट में पांच वर्ष बाद 0.25 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया गया है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत रह गया है। रेपो रेट घटने से आम ग्राहकों को मासिक किस्त (ईएमआई) कम होगी।
रेपो रेट में 25 आधार अंकों की की इकोनमी कटौती का असर देश पर भी होगा। इससे रियल एस्टेट के साथ आटोमोबाइल की मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आम बजट में कर राहत, अब लोन की किस्तों में राहत के बाद सरकार की मंशा जीएसटी दरों को भी घटाने की है। यह तीनों कदम मिलकर देश की सुस्त होती इकोनमी को तेज करने मदद करेंगे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरबीआइ के नए गवर्नर मल्होत्रा की अगुवाई में हुई एमपीसी की पहली बैठक में ही व्याज दरों को पटाने की सहमति बन गई। पिछले ढाई वर्षों से रेपो रेट स्थिर बना हुआ था। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले चार वर्षों की सबसे कम दर होगी।
