एनआरपी डेस्क।
लखनऊ। यह स्थिति है एलडीए की जनता अदालत की। बृहस्पतिवार को लगी जनता अदालत में ऐसी ही शिकायत लेकर 25 फरियादी पहुंचे, जिनमें से छह का ही मौके पर निस्तारण हो पाया। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार अवकाश पर थे। ऐसे में अपर सचिव सीपी त्रिपाठी और संयुक्त सचिव सोमपाल ने शिकायतें सुनीं और कार्रवाई के निर्देश दिए। सुशीला अंबेश भी फरियाद लेकर पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले कानपुर रोह योजना सेक्टर एल में एलडीए से प्लॉट खरीदा था, जिसका पूरा पैसा भी उन्होंने जमा कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। पांच अन्य लोगों की भी रजिस्ट्री एलडीए ने नहीं की। एलडीए कह रहा है कि जमीन पर स्टे है। कानूनी विवाद को देखते हुए जब दूसरी जगह प्लॉट मांगा गया तो यह भी एलडीए ने नहीं दिया। वह अब फ्लैट लेने का दबाव बना रहा है। ऐसे में वह 20 साल से फंसी हैं। नेहरू एन्क्लेव से अवैध कब्जेदार बाहर कराने की मांग नगरसेन अध्यक्ष डॉ. अंजू वार्ष्णेय ने नेहरू एनक्लेव कॉलोनी से फ्लैटों से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग की।
