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FLOP * (News Rating Point) 05.09.2015
पूरी ताकत लगाने के बावजूद भूमि अधिग्रहण बिल को संसद से पारित कराने में नाकाम रही मोदी सरकार को आखिरकार इस मुद्दे पर इस सप्ताह यू-टर्न लेना पड़ा. रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल पर नए सिरे से अध्यादेश जारी न करने की घोषणा की. विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने और डराने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अधिनियम के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा और पुनर्वास का अधिक लाभ देने के लिए इस कानून में 13 बिंदुओं को शामिल किया गया है. इसका अर्थ है कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, परमाणु ऊर्जा जैसे 13 अलग-अलग केंद्रीय कानूनों के जरिये होने वाले भूमि अधिग्रहण में भी इसी कानून की तर्ज पर किसानों को मुआवजा और पुनर्वास के साथ अन्य लाभ मिलेंगे. सरकार के इस यू-टर्न को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल सरकार और भाजपा नहीं चाहती थी कि सियासी रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस चुनाव में उसे भूमि बिल के सवाल पर विपक्ष के हमलावर रुख पर रक्षात्मक होना पड़े. इसके अलावा प्रधानमंत्री इस सप्ताह शिक्षक दिवस के लिए शिक्षक के रूप में भी नज़र आये. चार सितम्बर को उन्होंने छात्रों से बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए.

(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)

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