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HIT **** (News Rating Point) 23.07.2016
चुनावी साल में प्रदेश की अखिलेश सरकार ने राज्य के 21 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को खुश रखने की राह चुनी. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने को हरी झंडी दे दी. प्रारूप तय करने के लिए घोषित समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपा गया. चुनाव से पहले इन सिफारिशों पर अमल के लिए समिति से छह माह में रिपोर्ट देने को कहा गया है. सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ विभिन्न वर्गो के कार्मिकों को देने पर सहमति जतायी गयी और इसका प्रारूप तय करने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला किया गया.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
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