मनीष मिश्र
लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 33 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश एमओयू साइन कर उत्तर प्रदेश ने वाइब्रेंट गुजरात समिट और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी बड़ी निवेश राशि के करार और 92 लाख को रोजगार का वादा कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के ज्यादातर अखबार यूपी के इस समिट की खबरों से रंगे नजर आए। शायद ही कोई चैनल हो कि जिसने इसकी लाइव कवरेज न की हो। ट्विटर पर योगी का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पूरा दिन छाया रहा।
सुबह से ही हैशटैग यूपी इन्वेस्टर्स समिट वर्ल्डवाइड टाप टेन ट्रेंड में बना रहा। वहीं, भारत में यह नंबर वन पर ट्रेंड करता दिखा। इस दौरान 210 करोड़ यूजर्स तक इन्वेस्टर्स समिट का संदेश पहुंचा। दुनियाभर में 47 हजार से भी ज्यादा यूजर्स ने हैशटैग के जरिए बदलते यूपी की इस उपलब्धि को सराहा। वहीं, लगभग एक लाख यूजर्स ने लाइक, रिप्लाई और री-ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया।
अमर उजाला ने लिखा कि अब तक के वाइब्रेंट गुजरात समिटों में अधिकतम 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसी साल जनवरी में मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश करार हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 29 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। राजस्थान में अक्तूबर 2022 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 11 लाख करोड़ रुपये के करार हुए थे। सीएम अशोक गहलोत ने दस लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया था।
दैनिक जागरण ने लिखा – यूपी की राजधानी लखनऊ में दस फरवरी को निवेश के महाकुंभ UP GIS-2023 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यूपी को करीब 33.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। UP GIS-2023 के शिल्पकार सीएम योगी ने मास्टर प्लानिंग कर आयोजन को सफल बनाया।
ओडिशा में 2022 के इन्वेस्टर्स समिट में दस लाख करोड़ के करार का दावा किया गया था। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 3.42 लाख करोड़ रुपये के करार हुए थे। इसी तरह इन्वेस्ट कर्नाटका-2022 में 9.8 लाख करोड़ के करार हुए थे।
औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार का कहना है कि 32.92 लाख करोड़ के करार में रिलायंस ग्रुप के 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश शामिल नहीं हैं। अशोक हिंदुजा ग्रुप ने शुक्रवार को 25 हजार करोड़ रुपये निवेश का करार किया है। सरकार को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। इस लिहाज से एमओयू का आंकड़ा 34 लाख करोड़ से अधिक होगा।
