FLOP * (News Rating Point) 06.06.2015
जे जयललिता इस सप्ताह अपने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर चर्चा में रहीं. तीन हफ्ते के लंबे सस्पेंस के बाद आखिर कर्नाटक सरकार ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के केस में बरी किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की सलाह के बाद एक कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया. कर्नाटक के कानून मंत्री जयचंद्र ने सोमवार को कहा, ‘मुझे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द एक अपील डाली जाए.’ उन्होंने बताया कि बी.वी.आचार्य इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होंगे. कानून मंत्री ने बताया कि स्पेशल प्रॉसिक्यूटर को सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही अपॉइंट किया गया है. इसी के बाद कानूनी आधार पर यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा है कि कर्नाटक इस मामले में एकमात्र अभियोग एजेंसी भी है. राज्य सरकार के पास अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा है.
(अखबारों, चैनलों और अन्य स्रोतों के आधार पर)
